प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES- CMS) 

• यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसे आमतौर पर बॉन अभिसमय के नाम से जाना जाता है। 
• यह वैश्विक संरक्षण उपायों के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है। 
• इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते और कम औपचारिक समझौता ज्ञापन (Memoranda of Understanding- MoU) भी शामिल हैं। 
• हस्ताक्षरित: वर्ष 1979 
• लागू होने की तिथि: वर्ष 1983 
• पक्षकार: 1 मार्च 2022 तक, 133 पक्षकार, जिनमें वर्ष 1983 से भारत भी शामिल है। 
• उद्देश्य: स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों को उनके संपूर्ण क्षेत्र में संरक्षित करना। 
•  परिशिष्ट 
  • परिशिष्ट I: 'संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों' की सूची। 
  • परिशिष्ट II: 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों' की सूची। 

भारत और CMS 

• हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन: 
  • साइबेरियन क्रेन: वर्ष 1998 (गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी) 
  • समुद्री कछुए: वर्ष 2007 (गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी) 
  • डुगोंग्स: वर्ष 2008 (गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी) 
  • रैप्टर्स: वर्ष 2016 (गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी) 
• जैवविविधता में योगदान: भारत विश्व के भूमि क्षेत्र का 2.4% तथा वैश्विक जैवविविधता का लगभग 8% प्रतिनिधित्व करता है। 
• प्रवासी प्रजातियों के लिये आश्रय: विभिन्न प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: 
  • अमूर फाल्कन्स 
  • बार-हेडेड गीज़ 
  • काली गर्दन वाले सारस 
  • समुद्री कछुए 
  • डुगोंग्स 
  • हंपबैक व्हेल