चर्चा में क्यों?  

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है।  

• इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, समान अवसर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना है।  
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अपने सभ्य कार्य एजेंडे और निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा (2008) के माध्यम से इसका समर्थन करता है।  
• थीम: समावेशन को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय की विषमताओं को दूर करना 
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों का नेतृत्व करता है।  
• केंद्रीय बजट 2025-26 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ₹13,611 करोड़ आवंटित किये गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाता है।  

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान  

• प्रस्तावना– न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देती है।  
• मौलिक अधिकार (भाग III)   
  • अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और ज़बरन श्रम पर प्रतिषेध करता है।  
  • अनुच्छेद 24: खतरनाक नौकरियों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।  
• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV)   
  • अनुच्छेद 38: इसका उद्देश्य असमानताओं को न्यूनतम करना है।  
  • अनुच्छेद 39A: वंचित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।  
  • अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और संवेदनशील वर्गों के लिये शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देता है।  

सामाजिक न्याय के लिये प्रमुख सरकारी योजनाएँ  

• PM-AJAY (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)  
  • कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया।  
  • 5,051 से अधिक गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया।  
• SRESHTA (SC छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना)  
  • कक्षा 9-12 तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय में सहायता प्रदान करना।  
  • गुणवत्तापूर्ण CBSE/राज्य बोर्ड स्कूलों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना।  
• पर्पल फेस्ट- समावेश का उत्सव  
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम।  
  • वर्ष 2024 के आयोजन में 10,000 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया।  
  • भारत न्यूरोडायवर्सिटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया।  
• NAMASTE (मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई)  
  • सफाई कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।  
  • कचरा बीनने वालों को शामिल करने के लिये कवरेज का विस्तार किया गया (वित्त वर्ष 2024-25 से)।  
• SMILE (आजीविका और उद्यम के लिये हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिये सहायता)  
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।  
  • नवंबर 2024 तक 81 शहरों में 970 भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा।  
• PM-DAKSH योजना  
  • SC, OBC, EBC और DNT के कौशल विकास के लिये वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया।  
  • 70% नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।
• नशा मुक्त भारत अभियान  
  • नशा मुक्त भारत बनाने के लिये 15 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया।  
  • इसमें 272 उच्च जोखिम वाले जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 13.57 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे।