चर्चा में क्यों? 

3 अक्तूबर 2024 को , UK और मॉरीशस ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करने के लिये एक "ऐतिहासिक" समझौता किया है, जबकि डिएगो गार्सिया पर UK-US सैन्य अड्डे को कम से कम 99 और वर्षों तक चालू रखा जाएगा। वर्ष 2022 से बातचीत के बाद यह समझौता एक लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद को हल करता है और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अड्डे के भविष्य को सुनिश्चित करता है। 

समझौते में भारत की भूमिका 

• भारत ने चागोस द्वीप समूह पर कानूनी विवाद में मॉरीशस का समर्थन किया है तथा संप्रभुता पर ज़ोर दिया है। 
  • भारत का समर्थन संप्रभुता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तथा मॉरीशस के साथ उसके विशेष राष्ट्रमंडल संबंध को दर्शाता है। 
  • विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पोर्ट लुईस की यात्रा के दौरान भारत के समर्थन की पुष्टि की। 
• मॉरीशस-UK समझौते में भारत ने महत्त्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त भूमिका निभाई। 
  • भारत ने दोनों पक्षों से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों के लिये बातचीत करने का आग्रह किया। 
• इस समझौते को सभी पक्षों की जीत के रूप में देखा जा रहा है तथा यह हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा को मज़बूत करेगा। 

चागोस द्वीप विवाद के बारे में 

• ऐतिहासिक दावा: हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीपसमूह पर वर्ष 1814 में मॉरीशस के साथ ब्रिटेन ने दावा किया था। 
• अमेरिका को पट्टा : वर्ष 1966 में ब्रिटेन ने द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया को सैन्य अड्डे के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया। 
• चागोसियन संघर्ष : चागोसियन, मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में द्वीपों पर लाए गए अफ्रीकी दासों के वंशज हैं, जो वापस लौटने के अधिकार के लिये लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 
• मॉरीशस का दावा : वर्ष 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, मॉरीशस ने लगातार चागोस द्वीप समूह पर अपना दावा जताया है। 
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का निर्णय: वर्ष 2019 में, ICJ ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और उसने द्वीपसमूह से ब्रिटेन को हटने को कहा।