सर्वोच्च न्यायालय: परिचय  

• यह भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय और अंतिम अपील न्यायालय है, यह सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है, जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। 
• भारत एक संघीय राज्य है और इसकी न्यायिक प्रणाली एकल और एकीकृत है, जिसमें तीन स्तरीय संरचना है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। 

भारत का सर्वोच्च न्यायालय: संक्षिप्त इतिहास 

• 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के लागू होने से कलकत्ता में एक अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण (Supreme Court of Judicature) की स्थापना हुई, जिसे पूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त थे। 
• मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं वर्ष 1823 में स्थापित किये गए थे।
• 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया।  
• भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी, 1950 को आयोजित की गई।
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। 
• इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति है - संविधान के प्रावधानों और योजना के विपरीत विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को रद्द करने की। 

  भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक प्रावधान 

• भारतीय संविधान में भाग V (संघ) और अध्याय IV (संघ न्यायपालिका) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। 
• संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। 
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है, तब तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। 
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है।  
• हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय की अन्य कई शक्तियाँ भी हैं।