चर्चा में क्यों?
केंद्र और राज्य सरकारों ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। 

 सहयोग पोर्टल के बारे में: 

• मिशन: भारत में साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जाँच और अभियोजन के लिये एक प्रभावी ढाँचा और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। 
• नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय 
• उद्देश्य: IT अधिनियम, 2000 के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा मध्यस्थों को सामग्री-अवरोधक नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिये विकसित किया गया। 
• महत्त्वपूर्ण कार्य: 
  • किसी भी गैरकानूनी सामग्री, डेटा या संचार लिंक को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने में सक्षम बनाता है। 
  • साइबर-सक्षम गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की सुविधा प्रदान करता है। 
  • सभी अधिकृत एजेंसियों और मध्यस्थों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है।