उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का नियम भारत के संविधान द्वारा नियंत्रित होता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 (जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है) के तहत। 
• प्रक्रिया इस प्रकार है: 
  • निष्कासन के आधार: किसी न्यायाधीश को केवल निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है: 
  • सिद्ध दुर्व्यवहार 
  • अक्षमता 
  • प्रस्ताव की शुरूआत: यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में निष्कासन के लिये प्रस्ताव पेश करने से शुरू होती है। इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये: 
    • लोक सभा में कम से कम 100 सदस्य या 
    • राज्य सभा में कम से कम 50 सदस्य। 
  • अध्यक्ष/सभापति का निर्णय: एक बार प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने पर, लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। 
  • जाँच समिति का गठन: यदि भर्ती हो जाती है, तो जाँच समिति गठित की जाती है। समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं: 
    • एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    • एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
    • एक प्रख्यात विधिवेत्ता
  • जाँच प्रक्रिया: समिति न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करती है। न्यायाधीश को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाता है। निष्कर्षों के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष को सौंपती है। 
  • संसदीय मत: यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो उसे हटाने का प्रस्ताव संसद में उठाया जाता है। प्रस्ताव को निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाना चाहिये: 
  • संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई का बहुमत)। 
  • राष्ट्रपति का आदेश: यदि दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं।