चर्चा में क्यों? 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा किये गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिये एक विस्तृत परिचालन रूपरेखा जारी की है, उन मामलों में जहाँ निर्धारित निवेश सीमा का उल्लंघन किया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। SEBI ने भी इस पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। 

नये फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ: 

• FPI के लिये निवेश सीमा: 
  •  विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को किसी कंपनी की कुल पेड-अप इक्विटी पूंजी का 10% से अधिक, पूर्णतया तनुकृत आधार पर, रखने की अनुमति नहीं है। 
  • यह सीमा भारतीय कंपनियों में FPI के अत्यधिक प्रभाव को रोकने के लिये लागू की गई है । 
• यदि कोई FPI 10% की सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसके पास दो विकल्प हैं: 
  • निर्धारित निवेश सीमा के अनुपालन हेतु अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी। 
  • RBI और SEBI द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, अपनी होल्डिंग्स को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना। 
• पुनर्वर्गीकरण समयसीमा: उल्लंघन के मामले में, FPI को उल्लंघन का कारण बनने वाले ट्रेडों के निपटान की तारीख से पाँच कारोबारी दिनों के भीतर कार्यवाही करनी चाहिये। FPI इस समयसीमा के भीतर या तो विनिवेश कर सकता है या FDI के रूप में अपने निवेश का पुनर्वर्गीकरण कर सकता है। 
• RBI और SEBI विनियम: 
  • पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया RBI द्वारा जारी परिचालन ढाँचे द्वारा संचालित होती है, जिसमें SEBI द्वारा अतिरिक्त प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाती हैं। 
  • संबंधित FPI को पुनर्वर्गीकरण के लिये भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन तथा निवेशित कंपनी की सहमति प्राप्त करनी होगी। 

फ्रेमवर्क का प्रभाव: 

FDI और FPI के बीच अंतर