विशेषाधिकार प्रस्ताव

भारतीय राजनीति


 09-Dec-2024

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में विपक्षी सदस्यों द्वारा संसद में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें संसदीय विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया। 

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में 

  • यह संसदीय विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में सदन के पीठासीन अधिकारी से किसी सदस्य द्वारा किया गया औपचारिक अनुरोध है। 
  • यह प्रस्ताव विधायी प्रक्रिया की अखंडता और कार्यप्रणाली की रक्षा करता है।

नोट 

  • संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राप्त विशेष अधिकार हैं: 
    • प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से: संसद के एक घटक भाग के रूप में। 
    • सदस्य व्यक्तिगत रूप से: यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे अपने कार्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से और बाहरी हस्तक्षेप के बिना कर सकें। 
  • ये विशेषाधिकार अन्य निकायों या व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों से अधिक हैं। 
  • विशेषाधिकार संहिताबद्ध नहीं होते बल्कि निम्नलिखित से प्राप्त होते हैं: 
    • संविधान का अनुच्छेद 105 
    • सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) 
    • संसदीय सम्मेलन, अन्य के अलावा।