चर्चा में क्यों? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 32,000 लाभार्थियों को वर्चुअली स्वीकृति पत्र वितरित किये और घर निर्माण हेतु 32 करोड़ रुपए जारी किये। उन्होंने देशभर में 46,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियाँ भी सौंपीं। केंद्र ने किफायती आवास प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए PMAY-G योजना के तहत झारखंड में गरीबों के लिये 1,13,400 घरों को स्वीकृति दी है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)  

• देश भर में निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने हेतु क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) शुरू की गई। 
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 
  • लॉन्च: 1 अप्रैल 2016 
  • वर्ष 2022 तक “सभी के लिये आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (IAY) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में पुनर्गठित किया गया। 
  • मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय ।  
  • उद्देश्य: उन सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे हैं। 
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास के निर्माण में सहायता करना तथा पूर्ण अनुदान देकर मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों को उन्नत बनाना।  
• लाभार्थी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बँधुआ मज़दूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ या उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति तथा  अल्पसंख्यक।  
• लागत साझाकरण: मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं तथा पूर्वोत्तर राज्यों, दो हिमालयी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के मामले में 90:10 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं।  
• केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र 100% लागत वहन करता है। 
• प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)  
  • लॉन्च: 25 जून 2015  
  • कार्यान्वयनकर्त्ता: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय  
  • यह पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है।  
  • लाभार्थी: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG)। 
    • यह महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।