चर्चा में क्यों? 

20 नवंबर 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-ग्रामीण) देश के सबसे गरीब लोगों को सुरक्षित आवास के साथ सशक्त बनाने के आठ सफल वर्षों का प्रतीक है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011), Awaas+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो-टैगिंग सहित कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित सहायता सुनिश्चित करती है । 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-ग्रामीण): 

• लॉन्च तिथि: 20 नवंबर, 2016 
• मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय 
• प्रमुख विशेषताएँ: 
  • घर का डिज़ाइन: 
  • न्यूनतम आकार: 25 वर्ग मीटर, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने का स्थान भी शामिल है। 
  • संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपरक और क्षेत्र-विशिष्ट डिज़ाइनों के लिये विकल्प । 
  • निर्माण सहायता: 
  • स्थानीय सामग्री एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग। 
  • वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों के लिये ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों के लिये ₹1.30 लाख। 
  • 3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध। 
• पात्रता मापदंड: 
  • आवासहीन परिवार : ऐसे परिवार जिनके पास कोई आश्रय नहीं है। 
  • कच्चे मकान: कच्ची दीवारों/छतों वाले घर या शून्य से दो कमरों वाले घर (SECC 2011 के अनुसार)। 
• अनिवार्य समावेशन : 
  • निराश्रित परिवार
  • मैनुअल स्कैवेंजर 
  • आदिम जनजातीय समूह (प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स) 
  • कानूनी रूप से रिहा किये गये बंधुआ मज़दूर
• अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण: 
  • स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण: शौचालय निर्माण के लिये ₹12,000
  • MGNREGA: निर्माण कार्य हेतु 95 दिन का मज़दूरी रोज़गार। 
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: लाभार्थियों के लिये मुफ्त LPG कनेक्शन। 
  • पाइप से जल एवं विद्युत: सुरक्षित पेयजल एवं नियमित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 
• वित्तपोषण एवं आवंटन: 
  • कुल परिव्यय: ₹3,06,137 करोड़ (2024-29)। 
  • वित्त वर्ष 2024-25 के लिये आवंटन: ₹54,500 करोड़। 
•  तकनीकी नवाचार: 
  • Awaas+ App: लाभार्थी सत्यापन के लिये आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण। 
  • जियो-टैगिंग : फोटो के माध्यम से निर्माण प्रगति की निगरानी करना। 
  • 3D हाउस डिज़ाइन: विविध डिज़ाइन।
  •  विकल्प प्रदान करने के लिये CBRI के साथ सहयोग किया गया। 
• प्रगति: 
  • स्वीकृत मकान: 3.21 करोड़
  • पूर्ण किये गये मकान: 2.67 करोड़
  • प्रभावित लाभार्थी: 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति