चर्चा में क्यों?  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भारतीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से आने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनके परिवार सालाना 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं। यह योजना इन छात्रों के लिये उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिये 3% ब्याज सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान करती है।  

PM विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में  

• लॉन्च तिथि: 6 नवंबर 2024  
• कुल परिव्यय: वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 के दौरान ₹3,600 करोड़  
• मंत्रालय का शुभारंभ: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा  
• लक्षित लाभार्थी: भारत के शीर्ष 860 उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्र  
• ऋण राशि: ₹10 लाख तक  
• आसान आवेदन के लिये उपयोगकर्त्ता-अनुकूल डिजिटल पोर्टल  
• योजना की मुख्य विशेषताएँ:  
  • छात्र बिना किसी जमानत या गारंटर की आवश्यकता के ऋण प्राप्त कर सकते हैं।  
  • 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्र 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान के लिये पात्र हैं।  
  • 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिये सरकार बैंकों को ऋण वितरण में सहायता देने के लिये 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।  
  • एक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल डिजिटल पोर्टल छात्रों को ऋण और ब्याज अनुदान के लिये आवेदन करने की सुविधा देता है।  
  • इस योजना में सरकारी और निजी दोनों तरह के शीर्ष स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है।  
• पात्रता मापदंड:  
  • छात्र को NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश मिलना चाहिये।  
  • ब्याज अनुदान के लिये परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिये।  
  • छात्र किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजना के लिये पात्र नहीं होना चाहिये।