चर्चा में क्यों?  

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने PM-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल और उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता के कार्यान्वयन के लिये परिचालन दिशानिर्देश जारी किये हैं।  

PM सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना  

• परिचय: वित्तीय सब्सिडी और सरलीकृत स्थापना के साथ सौर छत प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली एक केंद्रीय योजना।  
• उद्देश्य: छत पर सौर ऊर्जा इकाई लगाने वाले एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली (300 यूनिट/माह) उपलब्ध कराना।  
• कार्यान्वयन  
  • राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा प्रबंधित।  
  • राज्य स्तर: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा प्रबंधित, जो वितरण उपयोगिताएँ (DISCOM) या विद्युत/ऊर्जा विभाग हैं।  
  • डिस्कॉम की भूमिका: छत पर सौर ऊर्जा अपनाने में सुविधा प्रदान करना, नेट मीटर उपलब्ध कराना, तथा निरीक्षण और कमीशनिंग का कार्य संभालना।  
• सब्सिडी  
  • 2kW तक की प्रणाली के लिये 60%।  
  • 2kW-3kW के बीच की प्रणालियों के लिये 40%।  
  • सब्सिडी की सीमा 3kW रखी गई।  
• अतिरिक्त सुविधाएँ  
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक ज़िले में आदर्श सौर गाँव।  
  • छत पर स्थापना को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन।