चर्चा में क्यों?  

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) के तहत ₹3417.68 करोड़ की 90 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है । इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना है।  

पूर्वोत्तर अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) क्या है ?  

• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।  
• प्रारंभ: वर्ष 2017-18 में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये।
• योजना की समय अवधि: इस योजना को शुरू में 31 मार्च, 2022 तक लागू किया गया था। बाद में सरकार द्वारा इसे 1 अप्रैल, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया गया।  
• NESIDS के घटक  
• इसके विस्तार के दौरान, NESIDS को दो घटकों में पुनर्गठित किया गया:  
• NESIDS (सड़क):  
  • प्रशासित: उत्तर पूर्वी परिषद (NEC)
  • फोकस: पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों, पुलों और सहायक बुनियादी ढाँचे का विकास।  
• NESIDS (सड़क अवसंरचना के अलावा- OTRI):  
  • प्रशासित: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ( MDoNER )  
  • फोकस: निम्नलिखित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का निर्माण:  
  • स्वास्थ्य देखभाल: प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ।  
  • शिक्षा: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये बुनियादी ढाँचा।  
  • जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन: स्वच्छ जल आपूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।  
  • औद्योगिक एवं विमानन विकास: औद्योगिक केंद्र एवं नागरिक विमानन परियोजनाएँ।  
  • खेल एवं दूरसंचार: खेल अवसंरचना का निर्माण तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना।  
• परियोजना पात्रता: ₹5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक की परियोजनाएँ वित्तपोषण के लिये पात्र हैं।  

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