यह 11 नवंबर को मनाया जाता है । 

• यह दिन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और प्रख्यात शिक्षाविद् मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सम्मानित करता है। 
• यह दिन भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है, विशेषकर यह देखते हुए कि देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। 
• देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिये युवाओं को सशक्त बनाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

शिक्षा के माध्यम से भारत में परिवर्तन 

• भारत सरकार ने सुलभ, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न पहल शुरू की हैं। 
• प्रमुख नीतियाँ और योजनाएँ सभी के लिये एक लचीली शैक्षिक प्रणाली के निर्माण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 
• शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम : अनुच्छेद 21-A और 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से, भारत छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। RTE अधिनियम (वर्ष 2009) देश भर के औपचारिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। 
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 : प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, NEP 2020 शिक्षा के लिये एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो समावेशिता और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देकर 21 वीं सदी की मांगों के साथ संरेखित होती है। 
• PM श्री स्कूल : 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किये गए PM श्री स्कूल का उद्देश्य NEP 2020 के घटकों को एकीकृत करते हुए पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को बढ़ाना है। 27,360 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, यह पहल छात्रों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और 21 वीं सदी के कौशल पर ज़ोर देती है। 
• समग्र शिक्षा : 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाला समग्र शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य एक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना है जो विविध छात्र पृष्ठभूमि का सम्मान करता है और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाता है। 
• प्रेरणा : इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2024 में की गई थी, जिसमें देश भर से चयनित छात्रों को एक प्रेरणादायक आवासीय कार्यक्रम से परिचित कराया गया। विरासत और प्रौद्योगिकी का मिश्रण, प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण वातावरण प्रदान करता है। 
• उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम : वित्त वर्ष 2022-27 के लिये शुरू किया गया, उल्लास वयस्क साक्षरता का समर्थन करता है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षरता बढ़ाने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है। 
• निपुण भारत : इस पहल का उद्देश्य कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है, जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 
• विद्या प्रवेश : 29 जुलाई 2021 को प्रस्तुत किया गया विद्या प्रवेश कक्षा-1 के बच्चों के लिये तीन महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल प्रदान करता है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा में सुचारू संक्रमण को बढ़ावा देता है। 
• विद्यांजलि : 7 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई विद्यांजलि स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये स्वयंसेवी योगदान के माध्यम से शिक्षा में समुदाय और कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। 
• दीक्षा प्लेटफार्म : 5 सितम्बर 2017 को लांच किया गया दीक्षा , शिक्षक प्रशिक्षण को सक्षम बनाता है तथा राज्यों में विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुकूलित सहायता प्रदान करता है। 
• स्वयं प्लस : 27 फरवरी 2024 को शुरू किया गया स्वयं प्लस रोज़गार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ाता है। 
• निष्ठा : शिक्षकों के लिये एक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया, निष्ठा में अब माध्यमिक शिक्षकों के लिये निष्ठा 2.0 और आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिये निष्ठा 3.0 शामिल है। 
• NIRF रैंकिंग : वर्ष 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक संरचित रैंकिंग प्रणाली प्रदान करती है, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देती है। 
• PM-विद्यालक्ष्मी योजना : यह पहल मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक ₹3,600 करोड़ के आवंटन के साथ, इस योजना का लक्ष्य सालाना 22 लाख से अधिक छात्रों को सहायता प्रदान करना है।