मौद्रिक नीति रुख 

विवरण 

हॉकिश मौद्रिक नीति रुख 

• हॉकिश रुख मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये उच्च ब्याज दरों को बढ़ावा देता है। 
• ऊँची ब्याज दरें उधार लेने को कम आकर्षक बनाती हैं, जिससे उपभोक्ता व्यय व ऋण लेने में कमी आती है। 
• कीमतों को स्थिर करता है और मुद्रास्फीति को रोकने में सहायता करता है। 
•  उच्च ब्याज दरें राष्ट्रीय मुद्रा को मज़बूत कर सकती हैं। 

मौद्रिक नीति का डोविश रुख 

• यह दृष्टिकोण कम ब्याज दरों का पक्षधर है, जिससे उपभोक्ता ऋण लेने के लिये प्रोत्साहित होते हैं। 
• अधिक मुद्रा आपूर्ति से बढ़ी हुई मांग के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसे मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। 
• जबकि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को समर्थन दे सकती है, ऐसा माना जाता है कि कम ब्याज दरें रोज़गार और समग्र विकास को बढ़ाती हैं। 
• देश की मुद्रा कमज़ोर हो सकती है (मुद्रा का मूल्यह्रास)। 

उदार मौद्रिक नीति रुख 

• इसका उपयोग आर्थिक मंदी के दौरान किया जाता है। 
• इस नीति का उद्देश्य व्यय को बढ़ावा देना है। 
• यह राष्ट्रीय आय के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की अनुमति देता है। 
•  केंद्रीय बैंक उधार लेना सस्ता करने के लिये ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे उपभोक्ता और व्यावसायिक व्यय को बढ़ावा मिलेगा। 
• इसे अक्सर “आसान मौद्रिक नीति” कहा जाता है। 

तटस्थ मौद्रिक नीति रुख 

• इस स्थिति में, नीतिगत दरों को न तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये और न ही उसे रोकने के लिये समायोजित किया जाता है। 
• आर्थिक स्थितियाँ संतुलित हैं तथा प्रमुख नीतिगत दरें अपरिवर्तित बनी हुई हैं। 

ये रुख क्यों मायने रखते हैं 

• उधारकर्त्ताओं और निवेशकों के लिये : 
  • ऋण दरें: ऋण पर ब्याज दरें स्थिर हो सकती हैं या अधिक पूर्वानुमानित हो सकती हैं। 
  • निवेश निर्णय: निवेशक प्रत्याशित मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के आधार पर अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। 
• अर्थव्यवस्था के लिये : 
  • मुद्रास्फीति नियंत्रण: मुद्रा की क्रय शक्ति को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के भीतर रखने में सहायता करता है। 
  • आर्थिक विकास: एक तटस्थ रुख अनावश्यक सख्ती से बचकर सतत् आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है।

मुद्रा आपूर्ति उपाय 

• M1 = जनता द्वारा धारित मुद्रा (नोट+सिक्के)+ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा है। 
  • 'नेट' शब्द का तात्पर्य है कि बैंकों द्वारा रखी गई जनता की जमा राशि को ही मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाना है।
  • जब एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में इंटरबैंक डिपॉज़िट रखता है, तो इसे मुद्रा की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है।
• M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा 
• M3 = M1 + वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा 
• M4 = M3 + डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा राशि (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र को छोड़कर) 
• संकीर्ण मुद्रा : M1 और M2 
• ब्रॉड मनी: M3 और M4