परिचय: 

• यह एक मूल्य समर्थन तंत्र है जो किसानों हेतु उनके उत्पादों के लिये गारंटीकृत मूल्य और सुनिश्चित बाज़ार के माध्यम से सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। 
• उत्पत्ति: वर्ष 1966-67 में गेहूँ के लिये। 
• इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP- वैधानिक निकाय) द्वारा किसान द्वारा वहन की गई A2+FL लागत के आधार पर वर्ष में दो बार तय किया जाता है । 
  • कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी। 
  • प्रत्येक वर्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) मूल्य नीति रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है । 
  •  ये रिपोर्टें पाँच श्रेणियों के वस्तुओं के लिये अलग-अलग जारी की जाती हैं: खरीफ फसलें , रबी फसलें , गन्ना , कच्चा जूट और खोपरा। 
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित। 
• कवर की गई फसलें: 23 वस्तुएँ अर्थात् 
  • 7 अनाज (धान, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी) 
  • 5 दलहन (चना, अरहर/तूर, उड़द, मूंग और मसूर)  
  • 7 तिलहन (मूँगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजरसीड)  
  • 4 वाणिज्यिक फसलें (खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट) 
• उत्पादन लागत के तीन प्रकार 
• 'A2': इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मज़दूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर सीधे नकद और वस्तु के रूप में किये गए सभी भुगतान और खर्च शामिल होते हैं। 
• 'A2+FL': इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है। 
• 'C2': यह अधिक व्यापक लागत है, जिसमें A2+FL के अतिरिक्त स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिये किराया और ब्याज भी शामिल होता है। 
• राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन समिति) ने भी सिफारिश की थी कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक होनी चाहिये। 

 उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP):

• यह न्यूनतम मूल्य होता है जो मिलों को गन्ना उत्पादकों को देना होता है। 
• इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसका निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।