चर्चा में क्यों

मांकड़िया समुदाय ओडिशा में छठा विशेष रूप से सुभेद्द जनजातीय समूह (PVTG) बन गया है, जिसे वनों पर आवास अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे यह राज्य में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाला दूसरा PVTG बन गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत स्वीकृत यह मान्यता, समान अधिकारों की मांग करने वाले चार अन्य समुदायों के लिये ज़िला-स्तरीय समितियों की स्वीकृति को उज़ागर करती है

मांकड़िया समुदाय

• वे एक अर्द्ध-खानाबदोश शिकारी/संग्राहक समुदाय हैं
• वे मुख्य रूप से ओडिशा के कई ज़िलों में पाए जाते हैं, विशेषकर मयूरभंज, संबलपुर, कालाहांडी और सुंदरगढ़ में
• वे मुंडारी भाषा का एक रूप बोलते हैं
• मूल 
  • वे बिरहोर जनजाति की एक जातीय शाखा हैं।
  • वे बंदरों को पकड़ने में विशेषज्ञ हैं (जिन्हें ओड़िया में मंकड़ा कहा जाता है); इसलिये उनका नाम पड़ोसी जनजातियों के नाम से लिया गया है
  • यह 13 विशेष रूप से सुभेद्द जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक है और एक हाशिये पर पड़ा समूह है जो मुख्य रूप से छोटे फाइबर से रस्सी बनाने पर निर्भर करता है जो सिमिलिपाल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है
  • वे छोटे-छोटे समूहों में जंगलों में घूमते हैं और टांडा/टांडिया नामक विभिन्न अस्थायी बस्तियों में रहते हैं
  • टांडिया में अस्थायी गुंबद के आकार की पत्ती की झोपड़ी होती है जिसे कुंभस के नाम से जाना जाता है

वन अधिकार अधिनियम, 2006

• इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नाम से भी जाना जाता है
• उद्देश्य: वन भूमि और संसाधनों पर स्वदेशी और पारंपरिक वन-निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें सुरक्षित करना
• अधिकारों के प्रकार
  
  • खेती या निवास के लिये अधिगृहीत भूमि पर स्वामित्व अधिकार (4 हेक्टेयर तक
  • औषधीय पौधों, चारा, ईंधन और चरने वाले पशुओं सहित लघु वन उपज एकत्र करने का अधिकार
  • वनों, जैवविविधता और सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार
  • इस अधिनियम के तहत उनके अधिकारों को मान्यता दिये बिना वन भूमि से बेदखल किये जाने के विरुद्ध संरक्षण
  • ग्राम सभा [ अनुच्छेद-243 (b) ] वन भूमि से उनकी आवश्यकताओं की सीमा का आकलन करने के बाद सभी और आदिवासी समुदाय को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है
  • वन भारतीय संविधान की 'राज्य सूची' में उल्लिखित विषय है।