लोकपाल: परिचय

संगठन

• लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 
• 50% सदस्य न्यायिक सदस्य होने चाहिये। 
• कुल सदस्यों में से कम से कम 50% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और महिलाओं से होने चाहिये। 

कार्यकाल और नियुक्ति 

• सदस्य 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। 
• चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, जिसमें शामिल हैं: 
• प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) 
• लोकसभा अध्यक्ष 
• विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता 
• भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
• राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता 

लोकपाल का क्षेत्राधिकार 

• प्रधानमंत्री (PM) (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों को छोड़कर)। 
• केंद्रीय सरकार के मंत्री, संसद सदस्य तथा समूह A, B, C और D के अधिकारी। 

लोकपाल की शक्तियाँ और कार्य 

• दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) द्वारा जाँच का पर्यवेक्षण। 
• जांच से संबंधित दस्तावेज़ों की तलाशी लेने और ज़ब्त करने का प्राधिकरण। 
• केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को उनके पास भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में लोकपाल को रिपोर्ट देनी होगी। 
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत जाँच विंग, सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ कार्य करता है। 

लोकायुक्त: परिचय 

• लोकायुक्त की स्थापना प्रत्येक राज्य द्वारा अलग कानून के माध्यम से की जाती है। 
• नियुक्ति की संरचना, पात्रता, अवधि और पद्धति राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है।