चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन IT पहलों का अनावरण किया: मनोरंजक अदालती क्षणों को साझा करने के लिये "ह्यूमर इन कोर्ट" अनुभाग, ऐतिहासिक मामलों को संग्रहित करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय ई-म्यूज़ियम और सुव्यवस्थित संचार के लिये व्हाट्सएप सेवाएँ। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कानूनी कार्यवाही में हल्कापन लाने के लिये "ह्यूमर इन कोर्ट" अनुभाग का शुभारंभ किया।

उच्च न्यायालय

• वे भारतीय संविधान के भाग VI में उल्लिखित राज्य स्तर पर मूल अधिकार क्षेत्र और अपील अधिकार क्षेत्र के प्रमुख न्यायालय हैं।
• स्थापना: भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 214 के तहत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम,1861 के तहत।
• कुल: 25
• अनुच्छेद 217 : न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• क्षेत्राधिकार
  • मूल: उच्च न्यायालयों को महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मुद्दों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।
  • अपीलीय: उच्च न्यायालय ज़िला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सहित निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनते हैं। वे दीवानी तथा आपराधिक मामलों में अपील भी सुनते हैं।
  • रिट: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, जिसमें मौलिक अधिकारों और प्रशासनिक कार्यों की वैधता से संबंधित मामले शामिल हैं।
• प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक विशिष्ट राज्य या राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समूह पर अधिकार क्षेत्र होता है।
• 6 उच्च न्यायालयों का भारत के कई राज्यों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेशों पर भी नियंत्रण है।
  • कलकत्ता उच्च न्यायालय
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय
  •  मद्रास उच्च न्यायालय
  •  गुवाहाटी उच्च न्यायालय
  •  पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
  •  जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, आंध्र उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय सबसे नए हैं, जिनकी स्थापना 1 जनवरी, 2019 को हुई ।