चर्चा में क्यों? 

लोकसभा ने हाल ही में वित्त विधेयक 2025 पारित किया है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिये सरकार की प्रस्तावित वित्तीय नीतियों की रूपरेखा दी गई है। 

वित्त विधेयक के बारे में 

• वित्त विधेयक एक प्रकार का वित्तीय विधान है जो सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिये प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। 

संवैधानिक प्रावधान 

• संविधान वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में विभाजित करता है: 
• धन विधेयक - अनुच्छेद 110 द्वारा शासित 
• वित्त विधेयक – अनुच्छेद 117 द्वारा शासित 

अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयकों के प्रकार 

अनुच्छेद 117(1): 

• इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन केवल धन विधेयक नहीं हैं। 
• केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
• इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। 

 अनुच्छेद 117(3): 

• इसमें वे मामले शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप भारत की संचित निधि से व्यय होगा। 
• संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
• इसे लागू करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। 
• हालाँकि, इसे किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार करने की सिफारिश न करें। 

राज्यसभा की भूमिका: राज्यसभा साधारण विधेयकों की तरह वित्त विधेयक को अस्वीकार या संशोधित कर सकती है।