चर्चा में क्यों? 

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के अनुसार, भारत आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अधिकांश विनियमों का अनुपालन करता है। हालाँकि, निगरानी संस्था ने देश के प्रयासों में एक बहुत बड़ी कमी की ओर भी इशारा किया है, अर्थात् आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों में अभियोजन की कम दर, जो सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। 

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के संदर्भ में 

• स्थापना: 1989 
• FATF सचिवालय: OECD मुख्यालय पेरिस में 
• FATF के अध्यक्ष: FATF प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों में से 2 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। 
• वर्तमान FATF अध्यक्ष: एलिसा डी आंदा माद्राज़ो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक 
• यह धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिये वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है।   
• यह धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अवैध गतिविधियों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी एवं नियामक सुधार के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने का कार्य करता है। 
• सदस्य: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग (चीन), आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इज़रायल, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, लक्ज़मबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूके और अमेरिका।  
• (रूस की सदस्यता 24 फरवरी 2023 को निलंबित कर दी गई ) 

भारत और FATF 

• भारत वर्ष 2006 में 'पर्यवेक्षक' के दर्जे के साथ इसमें शामिल हुआ तथा वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। 
• भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया प्रशांत समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EPG) का भी सदस्य है ।