भूमि सुधार 

• स्वतंत्रता के बाद शुरू किये गए भारत के भूमि सुधारों का उद्देश्य ऐतिहासिक भूमि स्वामित्व असमानताओं को दूर करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना था। 
• प्रमुख सुधारों में शामिल हैं: 
  • बिचौलियों (ज़मींदारों) का उन्मूलन: ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करना, जहाँ ज़मींदार काश्तकारों से लगान वसूलते थे, और भूमि अधिकारों को सीधे किसानों को हस्तांतरित करना। 
  • भूमि सीमा निर्धारण: भूमि संकेन्द्रण को रोकने और अधिशेष भूमि को भूमिहीन किसानों में पुनर्वितरित करने के लिये भूमि सीमा निर्धारण अधिनियमों को लागू करना। 
  • भूमि-जोतों का समेकन: कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये खंडित भूमि-जोतों को बड़ी, अधिक कुशल इकाइयों में संयोजित करना। 
  • काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा: काश्तकारों के लिये भूमि स्वामित्व, उचित लगान और भूमि क्रय करने के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये काश्तकारी सुधारों को लागू करना। 
  • सहकारी कृषि को बढ़ावा देना: कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिये सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करना। 
  • यद्यपि इन सुधारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी इनका भारतीय कृषि और ग्रामीण समाज पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है तथा सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास में योगदान मिला है। 
  • भूमि पुनर्वितरण: भूमिहीन किसानों को अधिशेष भूमि वितरित करना।