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« »17-Sep-2024
- यह मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिये कार्यान्वित की गई एक डिजिटल गवर्नेंस पहल है।
- लॉन्च तिथि: 1 जून 2022
- अब इसे सभी 55 ज़िलों में लागू कर दिया गया है।
- उद्देश्य: भूमि पंजीकरण और म्यूटेशन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना तथा पारदर्शिता में सुधार करना।
- कागज़ रहित प्रणाली: भूमि उत्परिवर्तन पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन है, जो संपत्ति पंजीकरण के बाद स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
- त्वरित समाधान: संपूर्ण प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, जिससे तीव्र और कुशल सेवा सुनिश्चित होती है।
- स्वचालित मामला निर्माण: दाखिल-खारिज के मामले स्वचालित रूप से महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प (IGRS) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो जाते हैं, जिससे मैनुअल विलंब कम हो जाता है।
- डिजिटल डिलीवरी: अद्यतन भूमि रिकॉर्ड सीधे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- न्यायालयीन मामलों में कमी: 14 लाख में से 2 लाख दाखिल खारिज मामलों को न्यायालय में उपस्थिति के बिना ही सुलझाया गया, जिससे न्यायिक बोझ कम हुआ।
मध्य प्रदेश
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