चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दो प्रमुख योजनाओं में विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृष्णोन्नति योजना (KY)। ₹1,01,321.61 करोड़ के बजट के साथ, इन योजनाओं का उद्देश्य सतत् कृषि को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) 

• लॉन्च: वर्ष 2007 
• यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न मौजूदा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को एक एकीकृत योजना के अंतर्गत एकीकृत करता है, ताकि उनमें सुसंगतता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। 
• उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। 
• मुख्य परिवर्तन: राज्य सरकारों को उनकी राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि पुनः आवंटित करने की लचीलापन दिया जाएगा। 
• इसमें कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके तहत राज्यों को अपनी विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न घटकों में से चयन करने की अनुमति दी गई है। 

कृष्णोन्नति योजना (KY) 

• इसे वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था। 
• "बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP)" योजना "हरित क्रांति- कृष्णोन्नति योजना" की छत्र योजना के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 
• उद्देश्य: प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन बढ़ाना, SRR में वृद्धि करना, कृषि-संरक्षित बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना, बीज गुणन श्रृंखला को मज़बूत करना, बीज उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को बढ़ावा देना। 
• मुख्य भाग 
  • बीज ग्राम कार्यक्रम 
  • राष्ट्रीय बीज रिज़र्व 
  • पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA) 
  • ग्रो आउट टेस्ट (GOT) सुविधाएँ
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन 
• KY के तहत एक घटक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिये पूर्वोत्तर राज्यों को लचीलापन प्रदान करने के लिये संशोधित किया जाएगा।