चर्चा में क्यों? 

• लोकसभा ने भारतीय मालवहन बिल अधिनियम, 1856 का स्थान लेने वाले मालवहन बिल विधेयक, 2025 को पारित कर दिया है। 

बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025: परिचय 

• समुद्री व्यापार में लदान-पत्र (Bill of Lading) आवश्यक दस्तावेज़ हैं, जो परिवहन अनुबंध, माल की प्राप्ति और स्वामित्व के दस्तावेज़ के साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं
• बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025 का लक्ष्य है:​ 
  • पुराने कानून की भाषा को आधुनिक और सरल बनाएँ। 
  • भारत के समुद्री कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। 
  • शिपिंग क्षेत्र में व्यापार करने की आसानी को बढ़ाना। 

बिल की मुख्य विशेषताएँ 

• सरलीकरण : कानून को अधिक सुलभ बनाने के लिये पुरानी भाषा को अद्यतन किया गया। 
• पुनर्गठन: प्रावधानों के सार को बदले बिना उन्हें तार्किक रूप से संरचित करना। 
• सरकारी सशक्तीकरण : प्रभावी कार्यान्वयन के लिये निर्देश जारी करने हेतु केंद्र सरकार को प्राधिकार प्रदान करता है। 
• औपनिवेशिक विरासत का निरसन: भारत की आधुनिक पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिये पुराने औपनिवेशिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। 

बिल का महत्त्व 

• कानूनी आधुनिकीकरण: समकालीन समुद्री प्रथाओं के अनुरूप 169 वर्ष पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया गया। 
• व्यापार सुविधा: प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, समुद्री व्यापार में दक्षता को बढ़ावा देता है। 
• वैश्विक संरेखण: यह सुनिश्चित करता है कि भारत के शिपिंग कानून अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों, जिससे वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिले।