चर्चा में क्यों?  

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार, 16 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा और अद्यतन करने के लिये 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंज़ूरी दी।  

वेतन आयोग: मुख्य बिंदु   

• परिभाषा: वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन ढाँचे की समीक्षा करने और संशोधन की अनुशंसा करने हेतु स्थापित एक निकाय है।  
• शासन/ गवर्नेंस: यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है।  
• आवृत्ति: सामान्यतः प्रति 10 वर्ष में गठित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1946 में पहले वेतन आयोग से हुई थी।  
• इतिहास: आज़ादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग गठित किये जा चुके हैं, जिनमें सबसे हालिया (7वाँ वेतन आयोग) वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। इसकी अनुशंसाएँ वर्ष 2016 में लागू की गईं।  
• वर्तमान ढाँचा: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वेतन प्राप्त करते हैं।  
• सरकारी विवेक: वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएँ सलाहकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं; सरकार इन्हें स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।