कोयला खनिक दिवस 2023

• प्रत्येक वर्ष 4 मई को, कोयला खनिकों की कड़ी मेहनत और मूल्यवान योगदान को स्वीकार करने व उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये, कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। कोयला खनिक विद्युत उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, यहाँ तक ​​कि सीमेंट एवं स्टील के निर्माण में और ऐसे विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किये जाने वाले एक महत्त्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन कोयले का खनन करते हैं। इसके अलावा इन उद्योगों में इसकी बढ़ती मांग के कारण कोयले की आवश्यकता बढ़ रही है।
• अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों द्वारा किये गये बलिदानों को जानना महत्त्वपूर्ण है।
• कोयला खनिक दिवस उनके योगदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके जीवनकाल में उन्होंने जिन त्रासदियों का सामना किया ,उसे याद करने का एक समर्पित अवसर है।
• इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकताओं की वकालत करने के लिये इस दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
• सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपया पर RBI की रिपोर्ट
  
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपया, जो अपने डिज़ाइन में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) के उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है, वह अन्य कैशलेस मोड की तुलना में, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हो सकता है। ।
  • वर्ष 2022 में, RBI ने थोक और खुदरा ,दोनों उद्देश्यों के लिये CBDC या डिजिटल रुपए के पायलट चरण की शुरुआत की।
  • RBI की रिपोर्ट के अनुसार, CBDC का उपयोग किये गये लेन-देन त्वरित और अपरिवर्तनीय होंगे, और इस तकनीक को अपनाने से समाशोधन निगमों व अन्य निपटान बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत कम हो सकती है।
  • मुद्रण, भंडारण, परिवहन और भौतिक मुद्रा के प्रतिस्थापन जैसे संचालन की आवश्यकता को समाप्त करके, CBDCs उत्सर्जन कमी में भी योगदान कर सकते हैं।

SEBI द्वारा शरू की गई कानूनी पहचान प्रणाली

• SEBI, पूंजी बाज़ार के लिये नियामक निकाय, ने उन संस्थाओं के लिये कानूनी इकाई पहचानकर्त्ता (LEI) प्रणाली शुरू की है जो गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही हैं।
• LEI, एक विशिष्ट वैश्विक पहचानकर्त्ता है जो कानूनी संस्थाओं को सौंपा गया है जो वित्तीय समझोते में संलग्न हैं, जिसका उद्देश्य एक सार्वभौमिक संदर्भ डेटा प्रणाली स्थापित करना है जो अधिकार क्षेत्र की परवाह किये बिना ,विशिष्ट रूप से वित्तीय समझोते में शामिल प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करती है।
• इसमें एक 20-वर्ण कोड होता है ,जो वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी रूप से अलग संस्थाओं के लिये एक विशिष्ट पहचानकर्त्ता के रूप में कार्य करता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं को LEI कोड प्राप्त करने के लिये 25 करोड़ रुपए से अधिक के कुल जोखिम के लिये निर्देशित किया है।
• कानूनी पहचानकर्त्ता इकाई इंडिया लिमिटेड (Legal Entity Identifier India Limited), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है , जो LEI कोड जारी करने के लि येRBI द्वारा अधिकृत है।साथ ही ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (GLEIF) द्वारा LEI कोड प्रबंधन के लियेभारत में स्थानीय संचालन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
  
  • 12 अप्रैल, 1988 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 को लागू हुए थे।

मुंबई में भारत की पहली ट्विन अंडर-सी सुरंगे

• 12,721 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई तटीय सड़क परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें दक्षिण मुंबई में समुद्र के नीचे की जुड़वाँ सुरंगों का निर्माण भी शामिल है, जिसके जल्द ही खुलने की उम्मीद है।
• रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2023 तक भारत की पहली ट्विन अंडर-सी सुरंग, जो परियोजना का हिस्सा हैं, उपयोग के लिये उपलब्ध होंगी।
• बड़े पैमाने पर चीनी सुरंग बोरिंग मशीन द्वारा दो वर्षों के संचालन के बाद, जटिल भू-गर्भीय परतों को सफलतापूर्वक भेद दिया गया है, जिससे परियोजना अपने निष्कर्ष के करीब आ गई है।
• ट्विन अंडर-सी सुरंग
  
  • मुंबई तटीय सड़क परियोजना (MCRP), जो 10.58 किमी तक फैली है और मरीन ड्राइव को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ती है, उससे अति व्यस्त समय के दौरान गिरगाँव से वर्ली तक के 45 मिनट के आवागमन को केवल 10 मिनट तक करने की उम्मीद है।
  • 12.19 मीटर व्यास वाली समुद्र के अंदर की सुरंगें ,समुद्र तल से 17-20 मीटर नीचे स्थित होंगी और इसमें छह क्रॉसवॉक शामिल होंगे, जिनमें से चार पैदल और दो मोटर चालकों के लिये हैं।
  • प्रत्येक सुरंग में तीन 3.2-मीटर चौड़ी गलियाँ होंगी, और सुरंगों का सबसे गहरा बिंदु मालाबार हिल के पास, 72 मीटर तक पहुँचेगा।

वित्तीय वर्ष 2026 तक UPI के माध्यम से मर्चेंट भुगतान $1 ट्रिलियन के मूल्य तक बढ़ा दिये गये हैं।

• बैन एंड कंपनी की फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट्स रिपोर्ट बताती है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से किये गए मर्चेंट पेमेंट्स में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो वित्त वर्ष 26 तक $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी।
• नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, UPI ने मार्च 2023 में लगभग $40 बिलियन के लेनदेन की सुविधा प्रदान की, जिससे उद्योग में $500 बिलियन के भुगतान से वृद्धि हुई ।
• वित्तीय वर्ष 2026 तक, UPI और मोबाइल वॉलेट के 3.2 ट्रिलियन डॉलर के डिजिटल भुगतान बाज़ार का 28% हो जाने की उम्मीद है, यह वित्त वर्ष 22 में 11% की वृद्धि है ।
• वित्तीय वर्ष 2012 में 69% से 48% तक कम होने का अनुमान है, क्योंकि डिजिटल भुगतान के तरीके जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में वृद्धि करते हैं।

नियोक्ताओं के भुगतान से उच्चतर पेंशन के लिये 1.16% का अतिरिक्त योगदान

• श्रम मंत्रालय की एक घोषणा के अनुसार, नियोक्ताओं को अब ग्राहकों की उच्च पेंशन के लिये अपने कर्मचारियों के मूल वेतन का अतिरिक्त 1.16% योगदान करने की आवश्यकता होगी।
• यह अतिरिक्त योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation -EPFO) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता के योगदान के कुल 12% से प्रबंधित किया जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय SMBs का समर्थन करने के लिये दो नई पहल शुरू की

• माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SMBs) का समर्थन करने के उद्देश्य से दो नए साधन विशेष रूप से SMBs के लिये तैयार की गई वेबसाइट और उनकी ज़रूरतों के लिये समर्पित एक हेल्पलाइन पेश किये है।
• माइक्रोसॉफ्ट ने "माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस" नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य भारत में व्यापार मालिकों और उद्यमियों को जोड़ना, नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा देना, उनके कौशल का विकास करना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
• इसके अतिरिक्त, माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल परिवर्तन हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जो तकनीक को अपनाने और लागू करने की प्रक्रिया को नेविगेट करने में SMBs को विशेष सहायता प्रदान करती है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने AePS के लिये फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने के लिये NPCI के साथ सहयोग किया

• एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने 500,000 बैंकिंग प्लेटफाॅर्मों के नेटवर्क पर आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar-enabled Payment System-AePS) के लिये फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) के साथ साझेदारी की है। यह एयरटेल पेमेंट्स बैंक अब AePS के लिये फेस ऑथेंटिकेशन प्रदान करने वाले देश के पहले चार बैंकों में से एक है।
• ग्राहक NPCI के AePS के माध्यम से अपने आधार से जुड़े बैंक खाते तक पहुँचने के लिये अपने आधार नंबर या वर्चुअल आईडी का उपयोग करके किसी भी बैंकिंग प्लेटफार्म पर वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन कर सकते हैं।
• अब तक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के रिकॉर्ड में ग्राहक के आधार नंबर और फिंगरप्रिंट या आइरिस मैच का उपयोग करके लेनदेन को प्रमाणित किया जा रहा था। नई सुविधा ग्राहकों को आधार संख्या के साथ फेस ऑथेंटिकेशन से लेनदेन की पुष्टि करने की अनुमति देती है। यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा विकसित फेस ऑथेंटिकेशन RD एप्लीकेशन का उपयोग करके की जाती है।

विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे अजय बंगा

• भारतीय मूल के व्यक्ति अजय बंगा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया।
• विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने मास्टरकार्ड के पूर्व CEO को अध्यक्ष के रूप में पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना है।
• भारत में जन्मे वित्त और विकास विशेषज्ञ को जलवायु परिवर्तन और अन्य विश्व संकटों से निपटने के लिये ऋणदाता संस्था को पुनर्जीवित करने का कार्य सौंपा गया था।
• अजय बंगा का चुनाव विश्व बैंक बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनसे 4 घंटे की वार्ता के बाद हुआ। बोर्ड के 24 सदस्यों ने निर्णय को मंजूरी दे दी, जिसमें रूस अनुपस्थित रहा।
• अजय बंगा 2 जून को डेविड मलपास की जगह कार्यभार संभालेंगे।
• विश्व बैंक
  
  • विश्व बैंक समूह विकासशील देशों के लिये वित्त और विशेषज्ञता के सबसे बड़े वैश्विक स्रोतों में से एक है। इसके पाँच संस्थान गरीबी को कम करने, साझी समृद्धि और सतत् विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं।
  • 189 सदस्य देशों, 170 से अधिक देशों के कर्मचारियों और 130 से अधिक स्थानों पर कार्यालयों के साथ, विश्व बैंक समूह एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है: जिसमें पाँच संस्थान स्थायी समाधान के लिये काम कर रहे हैं जो गरीबी को कम करते हैं और विकासशील देशों में साझा समृद्धि का निर्माण करते हैं।

NITI आयोग और UNDP ने 'सामाजिक क्षेत्र 2023 में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ: एक सार संग्रह' जारी करने के लिये सहयोग किया

• नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से “सामाजिक क्षेत्र 2023 में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ: एक सार संग्रह” को जारी किया।
• भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को मनाने और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के प्रयासों को सामने लाने व उनकी सराहना करने हेतु इस सार-संग्रह में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े 75 केस स्टडी को शामिल किया गया है।
• ये केस स्टडी सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों और भारत सरकार के 30 मंत्रालयों तथा विभागों से हासिल किये गये हैं।
• संग्रह 75 उत्कृष्ट मॉडलों को प्रदर्शित करता है जो अभिनव, टिकाऊ, प्रभावशाली और अनुकरणीय हैं। इस कवायद का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जीवन के विस्तार, उन्नति और सुधार के उद्देश्य से भविष्य के सबक को तैयार करना है।
• इसमें पर्याप्त सावधानी बरतते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि पहचान किये गये मामले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, ई-गवर्नेंस एवं डिजिटलीकरण, कृषि, महिला सशक्तीकरण, खेल और वित्तीय समावेशन सहित विविध विषयों से संबंधित हों।