आयकर दिवस, 2023

• प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर विभाग भारत में 'आयकर दिवस' मनाता है।
• यह दिन सर जेम्स विल्सन द्वारा 24 जुलाई 1860 को देश में आयकर की शुरुआत का प्रतीक है।
• इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करना था।
• इस वर्ष, हम आयकर दिवस की 163वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं।

न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

• न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने रविवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।
• उन्हें हैदराबाद में राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।
• तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अराधे ने न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की जगह ली है, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदोन्नत किया गया है।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना

• उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग सक्रिय रूप से मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी कर रहा है।
• उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुँचाए बिना रोकने के लिये कम 12-वोल्ट करंट वाली सोलर फेंसिंग बाड़  की स्थापना शामिल है। 
• इससे सिर्फ पशुओं को झटका लगेगा, कोई क्षति नहीं होगी। हल्के करंट के साथ सायरन की आवाज़ भी होगी। जंगली जानवर मसलन नीलगाय, बंदर, सुअर आदि खेत में खड़ी फसल को क्षति नहीं पहुँचा सकेंगे।

आशीष देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

• राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
• केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जिससे मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देसाई के कार्यकाल की शुरुआत हुई।

आईएनएस कृपाण

• भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस अपने युद्धपोत ‘आईएनएस कृपाण’ को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार के रूप में सौंप दिया।
• वियतनाम पीपुल्स नेवी (वीपीएन) को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल युद्धपोत का हस्तांतरण समान विचारधारा वाले भागीदारों की उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।