करेंट अफेयर्स   

बजट 2024-25

चर्चा में क्यों?

संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। यह 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट था।

परिचय

• प्रस्तुतकर्त्ता: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 
• महत्त्व: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट
• राजकोषीय घाटा लक्ष्य: वित्त वर्ष 25 के लिये घटाकर 4.5% किया गया
• फोकस क्षेत्र: 'गरीब' (Poor), 'महिलाएँ' (Women), 'युवा' (Youth) और 'अन्नदाता' (Farmers
• थीम: केंद्रीय बजट 2024-25 में रोज़गार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग के लिये समर्थन पर ज़ोर दिया गया है। शिक्षा, रोज़गार तथा कौशल के लिये 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है
• विज़न: वर्ष 2047 तक विकसित भारत "प्रकृति, आधुनिक बुनियादी ढाँचे और सभी के लिये अवसरों के साथ सामंजस्य में समृद्ध भारत"।

बजट

• यह एक व्यापक वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है जो सरकार की आर्थिक रणनीति और नीति प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
• इसे संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष तैयार एवं अधिनियमित किया जाता है।
  • केंद्र सरकार के बजट को संघीय बजट कहा जाता है और राज्य सरकार के बजट को राज्य बजट कहा जाता है।

बजट का इतिहास

स्वतंत्रता पूर्व

• बजट पहली बार 7 अप्रैल, 1860 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के दो वर्ष बाद था।
• बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य जेम्स विल्सन थे
• अंतरिम सरकार के सदस्य श्री लियाकत अली खान ने वर्ष 1947-48 का बजट पेश किया।

स्वतंत्रता पश्चात

• भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को पहला बजट प्रस्तुत किया।
• तब से, बजट की प्रक्रिया विकसित हुई है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है तथा हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की ताकत को प्रतिबिंबित करती है।

बजट के संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
• यह एक वित्तीय वर्ष (जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है) में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण है। इसके अलावा, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
  • राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
  • व्यय का अनुमान
  • बंद वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी घाटे या अधिशेष के कारण
  • आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति, यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, व्यय कार्यक्रम व नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।
• संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:
  • बजट प्रस्तुत करना।
  • सामान्य चर्चा।
  • विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
  • अनुदान मांगों पर मतदान।
  • विनियोग विधेयक पारित करना।
  • वित्त विधेयक पारित करना।
  • वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार नोडल निकाय है।

सरकारी बजट का उद्देश्य

• संसाधनों का पुनर्आबंटन
• आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करना
• आर्थिक विकास में योगदान देना
• आर्थिक स्थिरता लाना
• सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन
• क्षेत्रीय अंतर को कम करना

सरकारी बजट के घटक

केंद्रीय और अंतरिम बजट के बीच अंतर

विशेषताएँ	अंतरिम बजट	केंद्रीय बजट
उद्देश्य	यह तब प्रस्तुत किया जाता है जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है और आम चुनाव होने वाले होते हैं। यह वित्तीय संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।	आगामी वित्तीय वर्ष के लिये देश की राजकोषीय नीति, राजस्व और व्यय की रूपरेखा तैयार करने हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
विस्तार	इसमें एक लेखानुदान शामिल होता है, जिसके तहत अल्प अवधि के लिये आवश्यक सरकारी व्यय हेतु संसद की अनुमति मांगी जाती है।	व्यापक एवं विस्तृत, जिसमें संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये सरकारी राजस्व और व्यय के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें नई नीतियाँ तथा कार्यक्रम भी शामिल हैं।
विषय-वस्तु	इसमें एक लेखानुदान शामिल होता है, जिसके तहत अल्प अवधि के लिये आवश्यक सरकारी व्यय हेतु संसद की अनुमति मांगी जाती है।	इसमें विस्तृत वित्तीय विवरण, कर प्रस्ताव और आगामी वित्तीय वर्ष के लिये संपूर्ण वित्तीय योजना शामिल है।
नीति परिवर्तन	आमतौर पर, प्रमुख नीति घोषणाओं या कर परिवर्तनों से बचा जाता है तथा इसके बजाय चालू परिचालन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन, कर सुधार और नई पहल प्रस्तुत की गई।
अवधि	यह एक छोटी अवधि होती है, आमतौर पर तब तक जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता और वह अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं कर सकती।	इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का संपूर्ण वित्तीय वर्ष शामिल है।
आवृत्ति	केवल चुनावी वर्ष में या सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर ही प्रस्तुत किया जाता है।	प्रत्येक वर्ष, आमतौर पर 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है।
अनुमोदन प्रक्रिया	अल्पकालिक व्यय के लिये लेखानुदान अनुमोदन की आवश्यकता होती है।	इसके लिये पूर्ण संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है तथा इसमें वित्त विधेयक का पारित होना भी शामिल है।

---

यूनिटी डिक्लेरेशन

चर्चा में क्यों?

• फिलिस्तीनी गुटों हमास और फतह के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने बीजिंग में एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये
• इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य एकता का निर्माण करना और गाज़ा में इज़रायल के साथ युद्ध के दौरान दशकों से चली आ रही दरार को समाप्त करना है
• इस समझौते को विभाजन को समाप्त करने और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने के लिये बीजिंग घोषणा-पत्र कहा जाता है
• चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसे एक सफलता के रूप में सराहा और इसे "A historic moment for the cause of Palestine’s liberation अर्थात् फिलिस्तीन की मुक्ति के लिये एक ऐतिहासिक क्षण" कहा।

हमास के बारे में:

• हमास की स्थापना वर्ष 1987 में मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में की गई थी, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहता था।
• इसने इज़रायली कब्ज़े और फतह के विरुद्ध एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की।
• संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1997 से हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
• इज़रायल और यूरोप के अधिकांश देशों सहित कई अन्य देश इसे इसी तरह देखते हैं।

विचारधारा

• उनका मानना ​​है कि फिलिस्तीन की भूमि के किसी भी हिस्से पर समझौता या कब्ज़ा नहीं किया जाएगा
• वे फिलिस्तीन की पूर्ण मुक्ति के किसी भी विकल्प को अस्वीकार करते हैं।

फतह के बारे में:

• स्थापना: 1950 के दशक के अंत में
• संस्थापक: यासिर अराफात और खलील अल-वज़ीर (अबू जिहाद)
• मुख्यालय: रामल्लाह, वेस्ट बैंक
• अध्यक्ष: महमूद अब्बास
• महासचिव: ज़िब्रील राज़ौब
• उपाध्यक्ष: महमूद अलौल
• परिचय: यह अरब फिलिस्तीनियों का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है।
• उद्देश्य: कम तीव्रता वाले गुरिल्ला युद्ध के ज़रिये इज़रायल के नियंत्रण से फिलिस्तीन को छीनना।
• विचारधारा: फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद, अरब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और दो-राज्य समाधान
• नारा/ स्लोगन: ‘या जबल मा यहिज़ाक रीह’ (Yā jabal mā yhizzak rīḥ) (हे पहाड़, कोई पवन तुम्हें हिला नहीं सकती- O mountain, no wind can shake you) और ‘थवरा हत्ता एल-नस्र’ (‘Thawra ḥattā l-naṣr’) (विजय तक क्रांति)

नोट चीन की राजधानी: बीजिंग राष्ट्रपति: शी जिनपिंग चीन की मुद्रा: चीनी युआन

राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024

• यह दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है।
• यह दिवस वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत की याद में मनाया जाता है।

आयकर

परिचय 

• यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है।
• आय में विभिन्न स्रोत शामिल हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 2(24) के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है।

प्रकार

• वेतन से आय
• घर की संपत्ति से आय
• व्यवसाय या पेशे से आय
• पूंजीगत लाभ से आय
• अन्य स्रोतों से आय

महत्त्व

• आवश्यक सेवाओं के लिये राजस्व सृजन
• आर्थिक विकास
• धन पुनर्वितरण
• सार्वजनिक वस्तुएँ और सेवाएँ
• शासन और जवाबदेही
• विश्वास और अनुपालन
• स्थिर, न्यायसंगत और समृद्ध समाज को बढ़ावा देना।
• नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले प्रभावी, आत्मनिर्भर राज्यों के लिये महत्त्वपूर्ण।

---

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

• FAO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया और इस अवधि के दौरान सबसे महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया
• रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन अधिकतम वन क्षेत्र लाभ के साथ विश्व में सबसे आगे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का स्थान है।
• शीर्ष 10 में अन्य देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, इटली और रोमानिया शामिल हैं।

FAO के बारे में:

• स्थापना: वर्ष 1945
• मुख्यालय: रोम (इटली)
• परिचय: यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
• लक्ष्य: सभी के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों को सक्रिय, स्वस्थ जीवन जीने के लिये पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुँच हो।
• प्रमुख प्रकाशन: विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति (SOFIA), विश्व के वनों की स्थिति (SOFO), विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण की स्थिति (SOFI), खाद्य एवं कृषि की स्थिति (SOFA), कृषि वस्तु बाज़ारों की स्थिति (SOCO)।
• पहल
  • वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)।
  • पूरे विश्व भर में डेजर्ट लोकस्ट स्थिति पर नज़र रखता है।
  • कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग या CAC संयुक्त FAO/WHO खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिये ज़िम्मेदार निकाय है।
  • खाद्य और कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के सम्मेलन के इकतीसवें सत्र द्वारा अपनाया गया था।

---

  सामान्य ज्ञान  

स्वयं सहायता समूह (SELF HELP GROUPS- SHG)

• उत्पत्ति: वर्ष 1972 में स्व-नियोजित महिला संघ (Self-Employed Women’s Association- SEWA)।
• वे समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के अनौपचारिक, सहकर्मी-नेतृत्व वाले संघ हैं जो सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से अपने जीवन की स्थिति में सुधार करने के लिये एकजुट होते हैं
• यह स्वरोज़गार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिये "स्वयं सहायता" की धारणा पर निर्भर करता है।

उद्देश्य:

• रोज़गार और आय सृजन गतिविधियों में गरीबों तथा हाशिये पर पड़े लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना
• सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से विवादों को हल करना
• बाज़ार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय शर्तों के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना।
• संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना
• गरीब लोग अपनी बचत एकत्र करते हैं और उसे बैंकों में जमा करते हैं। बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने के लिये कम ब्याज दर पर ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है।
• नाबार्ड द्वारा शुरू किये गए स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ऋण तक पहुँच को सुगम बना दिया है।
• यह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को कम करता है।
• यह गाँवों में लैंगिक ढाँचे को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है
• महिलाएँ कई क्षेत्रों में बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondents- BC), बैंक सखी, किसान सखी और पशु सखी के रूप में कार्य कर रही हैं।
• उदाहरण:
  • कुदुम्बश्री
  • महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM)
  • अंबा
  • आस्था
  • भाई
  • चौमुंडा बचत
  • चमोली स्वयं सहायता समूह

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD)

• स्थापना: यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत वर्ष 1982 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है
• इसकी सिफारिश शिवरामन समिति ने की थी।
• मुख्यालय: मुंबई
• अध्यक्ष: श्री शाजी के वी
• यह भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये समर्पित एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान है।
• प्रमुख कार्यक्रम:
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act- NREGA)
  • ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund- RIDF)
  • राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission- NLM)
  • GSS - सब्सिडी का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना

---

आंध्र प्रदेश

• स्थान: भारत का दक्षिण-पूर्वी तट, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा से घिरा हुआ है
• राजधानी: विशाखापत्तनम (प्रशासनिक) और अमरावती (विधानसभा
• क्षेत्र: तटीय मैदान, पूर्वी घाट और दक्कन का पठार
• प्रमुख नदियाँ: गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना
• मृदा: लाल लैटेराइट और काली मृदा, कम उर्वरता तथा लवणता की समस्याएँ
• इसकी तटरेखा देश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, जो 974 किलोमीटर लंबी है, जिसमें दो मध्यवर्ती बंदरगाह (काकीनाडा और मछलीपट्टनम) तथा दस छोटे बंदरगाह शामिल हैं।
• खनिज: बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, लौह अयस्क, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सोना।
• आधिकारिक भाषा: तेलुगू (वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा घोषित)
• राज्यपाल: सैयद अब्दुल नज़ीर
• मुख्यमंत्री: नारा चंद्रबाबू नायडू
• प्रमुख आर्थिक क्षेत्र: विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा
• इतिहास:
  • वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे तेलंगाना के साथ विलय कर आंध्र प्रदेश नाम से नया राज्य बनाया गया
  • यह भारत का पहला भाषायी राज्य था।
  • पोट्टी श्रीरामुलु: उनकी भूख हड़ताल के कारण आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ
  • 2 जून, 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया और आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया।
• महत्त्वपूर्ण पहल:
  • आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (APSSDC
  • नवरत्नालु
  • अम्मा वोडी
  • जगनन्ना विद्या
  • AP फाइबरनेट
  • मिशन काकतीय
• वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य:
  • नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व
  • पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य
  • कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (मैंग्रोव वन)
  • कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य
  • अटापका पक्षी अभयारण्य (कोलेरू झील)
  • पापिकोंडा वन्यजीव अभयारण्य
• प्रमुख बाँध:
  • कल्याणी बाँध, कल्याणी
  • नागार्जुन सागर बाँध, कृष्णा
  • कंडालेरू बाँध, कंडालेरू
  • पोलावरम बाँध, गोदावरी
  • मायलावरम बाँध, पेन्ना
  • जलापुट बाँध, मचकुंड नदी

---

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA- PMGSY)

• लॉन्च किया गया: 25 दिसंबर, 2000
• उद्देश्य: संपर्क रहित बस्तियों को प्रत्येक मौसम में संपर्क प्रदान करने वाली सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना
• पात्रता मानदंड: 500 या उससे अधिक (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिये 250) की आबादी वाले गाँव इस योजना के तहत सड़क निर्माण के लिये पात्र हैं।
• वित्त पोषण पैटर्न: केंद्र सरकार 60% (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90%) प्रदान करती है, राज्य सरकारें शेष 40% प्रदान करती हैं
• फोकस क्षेत्र: ग्रामीण कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचा विकास, आर्थिक विकास।

नोट:

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (Indian Roads Congress- IRC) के प्रावधानों के अनुरूप होंगी
• भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (IRC) की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, जो देश में राजमार्ग इंजीनियरों का एक शीर्ष निकाय है।
• चरण
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- चरण I
    • इसे 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
    • इस योजना के अंतर्गत 1,35,436 बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने तथा खेत से बाज़ार तक पूर्ण संपर्क सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिये 3.68 लाख किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- चरण II
    • इसे वर्ष 2013 में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिये लॉन्च किया गया था।
    • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) चरण II के अंतर्गत, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये गाँवों की कनेक्टिविटी के लिये पहले से निर्मित सड़कों का नवीनीकरण किया जाना था, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) चरण I अभी भी प्रभावी है।
    • इसकी लागत केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच साझा की गई थी।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- चरण III
    • जुलाई 2019 में इसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी
    • यह ग्रामीण कृषि बाज़ारों (ग्राम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता देता है।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- चरण IV
    
    • इसकी घोषणा 25,000 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
    • लक्ष्य: बाज़ारों और आवश्यक सेवाओं तक विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सभी मौसमों में कार्य करने योग्य सड़कों का निर्माण करना।
    • आवंटनः कुल 11,11,111 करोड़ रुपए की एक बड़ी पूंजीगत व्यय योजना का हिस्सा।