करेंट अफेयर्स  

विश्व जनसंख्या दिवस 2024

• यह दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है।
• शुरुआत: 11 जुलाई, 1987 जब विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब हो गई।
• उद्देश्य: बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और सतत् विकास पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 
• विश्व जनसंख्या दिवस का विषय प्रतिवर्ष बदलता रहता है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से निर्धारित किया जाता है।
• विश्व जनसंख्या दिवस थीम 2024 है: “भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाना: सतत् विकास और जनसंख्या रुझान (Empowering Future Generations: Sustainable Development and Population Trends)”।

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अपर सियांग परियोजना

चर्चा में क्यों? 

• स्थानीय लोग सियांग नदी पर जलविद्युत परियोजना के निर्माण का विरोध कर रहे हैं।

अपर सियांग परियोजना के बारे में:

• यह प्रस्तावित 11000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।
• नदी: सियांग
• स्थान: अपर सियांग ज़िला, अरुणाचल प्रदेश

सियांग नदी के बारे में:

• उद्गम: तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर।
• विभिन्न राज्यों में प्रवेश करने पर नदी के अलग-अलग नाम 
  • तिब्बत: त्सांगपो नदी
  • अरुणाचल प्रदेश: सियांग नदी
  • असम: ब्रह्मपुत्र नदी
• सहायक नदियाँ: दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता और धनसारी।
• यह एक बारहमासी नदी है और भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु परिस्थितियों के कारण इसकी कई विशिष्ट विशेषताएँ हैं।
• यहाँ प्रतिवर्ष दो बार बाढ़ आती है।
• बाढ़ आने का कारण
  • ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की बर्फ का पिघलना।
  • मानसून का प्रवाह।

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CSIR तथा MSSRF 

चर्चा में क्यों?  

• वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और एम.एस.ए. रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
• समझौता ज्ञापन का उद्देश्य: ग्रामीण, जनजातीय और कृषक समुदायों के बीच आजीविका सृजन के लिये मिलकर कार्य करना।

CSIR के बारे में:

• CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है।
• CSIR की उपस्थिति पूरे भारत में है और इसका 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों तथा 5 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है।
• स्थापना: सितंबर 1942
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• CSIR को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।

MSSRF के बारे में:

• स्थापना: वर्ष 1988
• यह गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।
• संस्थापक: प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन

उद्देश्य

• सतत् कृषि और ग्रामीण विकास के लिये आधुनिक विज्ञान के उपयोग में तेज़ी लाना।
• MSSRF गरीब-समर्थक, महिला-समर्थक और प्रकृति-समर्थक दृष्टिकोण के साथ विशेष रूप से आदिवासी व ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

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मुख्य सूचना आयुक्त

चर्चा में क्यों? 

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) को पारदर्शिता पैनल के भीतर पीठों का गठन करने और आयोग के भीतर कार्य आवंटित करने का अधिकार है।

CIC के बारे में:

• स्थापना 
  • CIC की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। 
  • सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत। 
  • यह एक गैर-संवैधानिक निकाय है। 
  • यह एक वैधानिक निकाय है।
• सदस्य: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं।
• नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।
• कार्यकाल: मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
• वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

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 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद

चर्चा में क्यों? 

• भारत ने लंदन में  IMO परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया।

IMO के बारे में:

• IMO संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है जो नौवहन को विनियमित करने और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिये ज़िम्मेदार है।
• IMO की स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी और यह वर्ष 1958 में अस्तित्त्व में आया।

सदस्य 

• IMO के 175 सदस्य देश और तीन सहयोगी सदस्य हैं। 
• मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम। 
• भारत वर्ष 1959 में IMO में शामिल हुआ।

भूमिका

• शिपिंग उद्योग के लिये एक ऐसा नियामक ढाँचा तैयार करना जो निष्पक्ष और प्रभावी हो, सार्वभौमिक रूप से अपनाया तथा कार्यान्वित किया जा सके।
• इसमें कानूनी मामले शामिल हैं, जिनमें देयता और मुआवज़े के मुद्दे तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुविधा शामिल है।
• IMO शिपिंग और समुद्री गतिविधियों के महत्त्व को उजागर करने के लिये प्रत्येक सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाता है।

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भारत और ताइवान के बीच पहला द्विपक्षीय व्यापार

चर्चा में क्यों? 

• भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिये पारस्परिक मान्यता समझौता (Mutual Recognition Agreement- MRA) 8 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गया है।
• बैठक स्थान: नई दिल्ली।
• यह दोनों देशों के बीच जैविक उत्पादों से संबंधित पहला द्विपक्षीय समझौता है।
• MRA के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार एजेंसियाँ ​​हैं:
  • कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
    • मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग तथा कृषि मंत्रालय
  • खाद्य एजेंसी (AFA)
    • मंत्रालय: ताइवान का कृषि मंत्रालय।

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  सामान्य अध्ययन  

रूस का भूगोल

जलवायु

• रूस की जलवायु को अत्यधिक महाद्वीपीय प्रभावित जलवायु के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें ग्रीष्मकाल और शीतकाल शामिल हैं, जिनमें तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तथा इससे कम एवं कभी-कभी भारी बर्फबारी होती है।
• देश के विशाल आकार के कारण, विभिन्न भागों में जलवायु भिन्न-भिन्न है।

विभिन्न तापमान श्रेणियाँ

• उत्तरी एवं मध्य यूरोपीय रूस
  • ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर शुष्क और धूप वाली होती है, जिसमें प्रतिदिन नौ घंटे तक धूप रहती है, हालाँकि दोपहर एवं शाम को स्थानीय वर्षा या गरज के साथ तूफान आ सकता है।
  • सर्दियाँ अत्यंत शीत होती हैं, पाला पड़ता है और बर्फबारी होती है तथा पहली बर्फबारी अक्सर अक्तूबर के शुरुआत में होती है।
  • वसंत और शरद ऋतु में काफी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कम दबाव वाली प्रणालियाँ कभी-कभी लगातार बारिश या बर्फबारी तथा तेज़ पवन लाती हैं।
• दक्षिणी यूरोपीय रूस
  • उत्तरी रूस की तुलना में यहाँ सर्दी कम होती है।
  • दक्षिण-पूर्व में स्थित रूसी स्टेप्स में ग्रीष्मकाल गर्म, शुष्क और शीतकाल बहुत ठंडा होता है।
  • इसके विपरीत, काला सागर के आस-पास के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सर्दी कम होती है, लेकिन पूरे वर्ष लगातार वर्षा होती है।
  • इस क्षेत्र की जलवायु भूमध्यसागरीय जलवायु जैसी है।
• साइबेरिया
  • रूस का यह क्षेत्र अपनी चरम जलवायु के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी और उष्ण ग्रीष्मकाल होता है, हालाँकि ग्रीष्मकाल आमतौर पर कम अवधि का होता है।
  • औसत वार्षिक वर्षा लगभग 500 mm होती है, जो अधिकतर वसंत और शरद ऋतु में वर्षा के रूप में होती है।
  • सर्दियाँ आमतौर पर शुष्क होती हैं, कुछ वर्षों में अक्तूबर के अंत से मार्च के मध्य तक ज़मीन बर्फ से ढक जाती है।
  • सर्दियों के दौरान तापमान-35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। 
  • रूस में सबसे ठंडा स्थान ओम्याकॉन है। 
  • आर्कटिक सागर नवंबर से मार्च के अंत तक बर्फ से ढका रहता है।

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प्रधानमंत्री (PM)

• वह सरकार का मुखिया और भारतीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है।

नियुक्ति 

• संविधान में प्रधानमंत्री की औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है।
• भारतीय व्यवस्था में सरकार के मुखिया और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत कार्य करते हैं।
• उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है।
• प्रधानमंत्री पद के लिये कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता।
• राष्ट्रपति उस बड़ी पार्टी या दलों के गठबंधन के प्रमुख को प्रधानमंत्री के रूप में नामित करता है, जिसका लोकसभा में बहुमत में अधिक हिस्सा होता है।
• यदि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है।

कार्यकाल

• प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है।
• जब तक वह बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन का मुखिया है, तब तक वह सत्ता में बना रहता है।

नोट:  

• प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
• प्रधानमंत्री संसद सदस्यों में से मंत्रियों का चयन कर सकते हैं।
• यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
• हालाँकि उस व्यक्ति को अपनी नियुक्ति के छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन के लिये  निर्वाचित होना होगा।

शक्तियाँ 

• उनके पास मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार है।
• अगर प्रधानमंत्री त्याग-पत्र देते हैं, तो पूरा मंत्रिमंडल भी त्याग-पत्र दे देता है।
• वह सशस्त्र बलों के वास्तविक कमांडर-इन-चीफ हैं।

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मौलिक अधिकार

• मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में निहित हैं।
• संविधान के भाग III को भारत का मैग्ना कार्टा (Magna Carta) कहा जाता है। 
• मौलिक अधिकारों का मॉडल अमेरिका से लिया गया है
  

नोट: 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर 'मैग्ना कार्टा' नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज़ था।

• भारत के संविधान में छह मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं:
  • समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  • स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
  • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 31

• मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था।
• हालाँकि इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
• संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों के लिये प्रावधान:

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं, शून्य होंगे।
• यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्रदान की गई है।
• केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई संविधान संशोधन मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है।

   रिट 

• यह न्यायालय द्वारा दिया गया कानूनी आदेश है।
• सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार-पृच्छा रिट जारी कर सकते हैं।

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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

• यह खुदरा खरीदार के नज़रिये से मूल्य परिवर्तन को मापता है।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी।
• CPI खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है।
• CPI के कई उप-समूह हैं जिनमें खाद्य एवं पेय पदार्थ, ईंधन एवं प्रकाश, आवास एवं वस्त्र, बिस्तर एवं जूते शामिल हैं।
• CPI के चार प्रकार इस प्रकार हैं: 
  • औद्योगिक श्रमिकों (IW) के लिये CPI 
  • कृषि मज़दूर (AL) के लिये CPI 
  • ग्रामीण मज़दूर (RL) के लिये CPI 
  • CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)।
• इनमें से पहले तीन रिपोर्ट श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित की जाती हैं।
• चौथा आँकड़ा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के NSO द्वारा संकलित किया जाता है।