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04 जुलाई, 2024

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 04-Jul-2024

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संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की स्वतंत्रता की घोषणा

चर्चा में क्यों?

  • 4 जुलाई, 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की 248वीं वर्षगाँठ मनाई।

परिचय

  • थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा को 4 जुलाई, 1776 को अपनाया गया था, जिसने उपनिवेशों को ब्रिटिश शासन से पृथक कर दिया और लोकतंत्र के आदर्श पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ।
  • यह एक पृष्ठ का दस्तावेज़ था, लेकिन इसने संविधान और अधिकार विधेयक सहित अन्य दस्तावेज़ों की नींव रखी।
  • इसमें तीन मुख्य विचार शामिल हैं:
    • सभी मनुष्य समान बनाए जाते है।
    • सभी मनुष्यों के कुछ अविभाज्य अधिकार हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल है।
    • लोगों का यह नागरिक कर्त्तव्य है कि वे अपने और दूसरों के लिये इन अविभाज्य अधिकारों की रक्षा करें।

डॉ. बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

  • वह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के पूर्व निदेशक हैं।
  • इससे पहले वह मेडिकल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC)

  • NMC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है, जो 25.9.2020 को लागू हुआ।
  • उद्देश्य:
    • गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना।
    • देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    • समतापूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना जो सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है तथा चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिये सुलभ बनाती है।
    • चिकित्सा पेशेवरों को अपने कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने तथा अनुसंधान में योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करना।
    • चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन करना।
    • भारत के लिये मेडिकल रजिस्टर बनाए रखना।
    • चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना।
    • एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाना।

संपूर्णता अभियान

चर्चा में क्यों?

  • राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) ने तीन महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया।
  • इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी ज़िलों और आकांक्षी ब्लॉकों में छह प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना है।
  • यह अभियान आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

  • इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
  • इसका उद्देश्य देश भर के 112 ज़िलों में तेज़ी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाना है।
  • यह पाँच थीम पर केंद्रित है
    • स्वास्थ्य एवं पोषण (Health & Nutrition)
    • शिक्षा (Education)
    • कृषि एवं जल संसाधन (Agriculture & Water Resources)
    • वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास (Financial Inclusion & Skill Development)
    • बुनियादी ढाँचा (Infrastructure)

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

  • इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था।
  • इसका उद्देश्य देश भर के 500 ब्लॉकों (329 ज़िलों) में आवश्यक सरकारी सेवाओं को परिपूर्ण करना है।
  • यह पाँच थीम पर केंद्रित है
    • स्वास्थ्य एवं पोषण (Health & Nutrition)
    • शिक्षा (Education)
    • कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (Agriculture and Allied Services)
    • बुनियादी ढाँचा (Basic Infrastructure)
    • सामाजिक विकास (Social Development)

राजिंदर खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

  • वह पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (Research and Analysis Wing- R&AW) प्रमुख थे।
  • इससे पहले, वह डिप्टी NSA के पद पर कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने प्रौद्योगिकी एवं खुफिया (Technology and Intelligence- T&I) अनुभाग का नेतृत्व किया था

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)

  • इसकी स्थापना वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा की गई थी।
  • NSC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
  • इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
  • यह तीन स्तरीय संरचना अर्थात सामरिक नीति समूह (Strategic Policy Group- SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board- NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat- NSCS) के तहत कार्य करता है।
  • सदस्य: इसमें डिप्टी NSA और अतिरिक्त NSA, भारत सरकार के रक्षा, विदेश, गृह और वित्त मंत्री तथा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग (नीति आयोग) के उपाध्यक्ष शामिल हैं।